चुनाव आयोग (ECI) ने मंगलवार को मध्य प्रदेश की SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी—और आंकड़े देखकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। MP में 42.74 लाख नाम लिस्ट से हटाए गए, जिसमें 19.19 लाख पुरुष। 23.64 लाख महिलाएं और 8.40 लाख अनमैप्ड नाम शामिल हैं। मतलब साफ है—अब वोट सिर्फ उम्र से नहीं, डेटा से भी तय होगा।
आज किन राज्यों की ड्राफ्ट लिस्ट आई?
मध्य प्रदेश के साथ-साथ चुनाव आयोग ने आज
- केरल
- छत्तीसगढ़
- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट भी पब्लिश की।
इससे पहले पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, गोवा, लक्षद्वीप और पुडुचेरी की लिस्ट जारी हो चुकी है।
देशभर में 2.7 करोड़ नाम ड्राफ्ट रोल से बाहर
SIR (Special Intensive Revision) के तहत अब तक 2 करोड़ 70 लाख से ज्यादा नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए जा चुके हैं।
सबसे ज्यादा कटौती:
- तमिलनाडु – 97 लाख
- गुजरात – 73 लाख
- पश्चिम बंगाल – 58 लाख
यानि लोकतंत्र की सफाई… वो भी deep cleaning mode में।
केरल में चुनाव से पहले बड़ा अपडेट
2026 में विधानसभा चुनाव वाले केरल में:
- कुल वोटर: 2.86 करोड़+
- 99% से ज्यादा डिजिटलीकरण पूरा
- करीब 25 लाख नाम हटने की संभावना
राजनीति से पहले अब डेटा का इलेक्शन हो रहा है।
ड्राफ्ट लिस्ट फाइनल नहीं, घबराइए मत
चुनाव आयोग ने साफ किया है:
- ड्राफ्ट और फाइनल लिस्ट वेबसाइट पर होगी
- राजनीतिक दलों के साथ साझा की जाएगी
- दावा-आपत्ति का पूरा मौका मिलेगा
बिना सुनवाई किसी का नाम नहीं हटेगा।
अगर ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं मिला तो?
पैनिक बटन नहीं, Form-6 दबाइए।
नाम चेक करने के तरीके:
- Online:
eci.gov.inया Voter Helpline App - Offline: BLO, तहसील या जिला निर्वाचन कार्यालय
अगर नाम 2003 या पुरानी लिस्ट में था, तो भी दोबारा जुड़ सकता है।
नाम जोड़ने के लिए जरूरी दस्तावेज
जन्मतिथि के आधार पर नियम:
- 1 जुलाई 1987 से पहले जन्म → कोई एक प्रमाण
- 1987–2004 के बीच → खुद का + माता/पिता का नागरिकता प्रमाण
- 2 दिसंबर 2004 के बाद → माता-पिता दोनों का नागरिकता प्रमाण
डॉक्यूमेंट नहीं, तो वोट नहीं—Simple Data Logic.
हटाए गए नामों की अलग लिस्ट भी आएगी
ट्रांसपेरेंसी के लिए फाइनल वोटर लिस्ट के साथ हटाए गए नामों और कारणों की अलग सूची भी पब्लिश होगी।
पहले पूछा जाता था— “वोटर कार्ड है?”
अब पूछा जाएगा— “डेटाबेस में हो?”
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